अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २६ औँ स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी आफ्नो मन्तव्य राख्ने अवसर दिनु भएकोमा आयोग परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस अवसरमा आयोगको स्थापना कालदेखि हालसम्म योगदान गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद दिदै आयोग परिवारलाई बधाई दिन चाहन्छु ।
स्थापनाको यस अविधमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा आयोगबाट भएका काम कारवाहीबाट मुलुकको समग्र सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगबाट भइरहेका प्रयासहरूको सह्राना गर्दछु ।
स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको स्थापनाबाट मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव छ । विद्यमान संविधानले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन राज्यका हरेक निकाय र पदाधिकारीहरू उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि आयोगले खेल्ने भूमिकाको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ ।
आयोग स्थापनाको २६ वर्ष भनेको लामो अवधि हो । यति लामो अवधिसम्म पनि किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन ? आयोगले आत्म मूल्याकंन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान अभियोजन सम्बन्धमा संविधानमा भएको आयोग सम्बन्धी व्यवस्था अर्थात् यही अधिकार पाउन भारत लगायत अरू मुलुकमा संघर्षसमेत गर्नुपरेको विषय हामी सबैलाई अवगत नै छ ।
संविधान र आयोगका क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा पनि आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तज्यूहरु र नागरिक समाजका तर्फबाट पनि समय समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको विषयप्रति सरकारले गम्भीर रुपमा लिइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्बन्धमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्था कति ठीक वा बेठीक भन्ने विषयको समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा अख्तियारका हालका काम कारवाही र अन्य निकाय बीचको समन्वय, नेपालमा भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्था र सोको नियन्त्रणका सन्दर्भमा व्यवहारमा महशुस गरिने कानूनी उल्झन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा हाम्रो अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र अन्य देशको अभ्यास समेतलाई आधार लिनु उपयुक्त हुने देख्दछु ।
सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन, शंखघोषकर्ताको संरक्षण लगायतका नयाँ कानूनको तर्जूमा सहितको दरिलो संस्थागत बन्दोबस्त गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कुरा समेत यसै अवसरमा जानकारी गराउँछु । यसका साथै धेरै ओभरसाइट एजेन्सीहरु ती एजेन्सीहरुबीच समन्वयमा देखिएको समस्या, इन्स्टिच्यूसनल एनार्कीको अवस्था र काम कारवाहीमा हाल रहेको कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्टको अवस्था अन्त्य गर्दै काम कारवाहीलाई इस्ट्रिमलाइन गर्ने कुरामा समेत सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने जानकारी गराउँछु ।
संस्थागत बन्दोबस्तकै सन्दर्भमा “भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने निकायका कर्मचारीहरु जसको काम कारवाही र व्यवहार अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यसबाट स्वतन्त्र नहुँदासम्म त्यस संयन्त्रको सीमित मात्र प्रभाव देखिन्छ” भन्ने अध्ययन अनुसन्धानबाट निकालिएको निष्कर्षप्रति सरकार गम्भीर हुँदै यसको समाधानको लागि संविधान कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनः संरचनाको सन्दर्भमा विद्यमान व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने व्यहोरा समेत म यसै अवसरमा उल्लेख गर्दछु ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार वा आयोगको मात्र दायित्व नभई हाम्रो आचरण र जीवनशैलीसँग समेत जोडिएको विषय हो । हामी सबैले सदाचार जीवनशैली अवलम्बन गर्न सकेमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएर जान्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । समाजका हरेक नागरिकबाट सदाचारयुक्त र उच्च नैतिक चरित्र एवं जीवनशैली अवलम्बन भएमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उद्देश्य प्राप्तिमा सफलता मिल्दछ ।
भ्रष्टाचारको विकृति रोक्न अहिलेसम्म भएका प्रयासले केही सकारात्मक नतिजा देखाएको भएपनि भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अभियानमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत लगायतका सरोकार पक्षहरूबीच थप सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने मैले ठानेको छु ।
आयोग समक्ष चुनौति र अवसर दुवै छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि आयोगको सक्रियता र सशक्तता अपरिहार्य छ । आफ्ना काम कारवाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले पर्याप्त ध्यान पुर्याउने कुरामा म विश्वस्त छु । अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा व्यक्तिको प्रतिष्ठाप्रति संवेदनशील हुने तथा निरपराध व्यक्ति सजायको भागी बन्नु नपर्ने र अपराधी उम्कन नपाउने गरी आयोगले आफ्नो पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगतका असल अभ्यास तथा कमि कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा अझ बढी निष्पक्ष, जवाफदेही र प्रभावकारी रुपमा आम जनसमुदायले अनुभूति गर्ने गरी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमार्फत् मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा आयोग अग्रसर हुन सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सहयोग पु¥याउन तथा सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई विभिन्न समयमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारबाट विशेष पहल लिने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वृहद नागरिक शिक्षासहितको अभियान, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सशक्त जागरुकता आवश्यक रहन्छ । यसै अनुरुप सबै क्षेत्रले दृढता र लगनशीलतापूर्वक कार्य गरेमा स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन भई मुलुकले दीगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु । धन्यवाद !
२८ माघ, २०७३