माघ १४, काठमाडौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूको समुपस्थितिमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिति २०८० असार १६ गते पोखरामा सम्पन्न पहिलो बैठकले तीनै तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा पेश गर्न कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
सो कार्यविस्तृतीकरण कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त अनुभवका अधारमा समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको मस्यौदा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको उक्त छलफलमा नेपाल सरकारका माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरु, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका माननीय सभापतिज्यूहरु, नेपाल सरकारका मूख्यसचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरु एवम् विज्ञहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री अर्जुनप्रसाद पोखरेलज्यूले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारीका क्रममा भएको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो ।सो क्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव एवम् मस्यौदा तयारी विज्ञ समूहका संयोजक डा. सोमलाल सुवेदीले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि अवलम्बन गरिएका प्रमुख सैद्धान्तिक पक्ष एवं नयाँ मस्यौदामा गरिएको प्रस्तावका विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
उक्त मस्यौदाउपर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरु तथा प्रतिनिधि सभा एवम् राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका माननीय सभापतिज्यूहरु र विज्ञहरुले आ-आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा निष्कर्ष प्रस्तुति तथा निर्देशन गर्नुहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुकमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको र संघीयतामा तिनै तहका सरकारका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविस्तृतीकरणको अन्तिम परिमार्जित प्रतिवेदन तयार गरिने बताउनुभयो । संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही महत्वपूर्ण कानुनहरू परिमार्जन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।