तराई–मधेश आन्दोलनको क्षतिबारे आयोगले सिफारिस गर्छ, ‘प्रधानमन्त्री’

भदौ १२, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तराई–मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको आयोगले सिफारिस गर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार दिउँसो कैलालीका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘टिकापुर लगायत तराई–मधेश आन्दोलनका क्रममा देशै भरी भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गीरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । आयोगले यथार्थ विवरण दिन्छ, त्यसकै सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ ।’
भेटमा प्रधानमन्त्रीले टिकापुरमा एसएसपी सहितका सुरक्षाकर्मी मारिनु दुखद् भएको भन्दै संयमतापूर्वक आफ्ना एजेण्डा राख्न थारु अगुवाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा लागेका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयले झुट्टा मुद्दा खारेजी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झुट्टा मुद्दा खारेज हुन्छन् । तर, हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरुलाई नै भने माफी दिन कठिन छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सरकार थारु, मधेशी, जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकार थारु, मधेशी, जनजातिका माग संविधान संशोधन गरी पुरा गर्न तयार छ । तर, यो हामीले मात्रै गरेर सकिने कुरा होइन, संसदमा दुई तिहाई चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुसँग सम्वादको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।’
भेटमा अगुवाहरुले थारु आन्दोलनको क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्न, आन्दोलनका क्रममा थारु समुदायका घर, पसलमा आगजानी र लुटपाटबाट भएको भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न र संविधान संशोधन गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई ५ नम्वर प्रदेशमा राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।