कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष ज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
माननीय उपप्रधानमन्त्रिज्यूहरु,
माननीयमन्त्रीज्यूहरु,
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरु,
नेपाल सरकारका सचिवहरु,
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु एवं मानव अधिकारकर्मीहरु,
पत्रकार मित्रहरु तथा सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरु
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनु भएकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरी मानब अधिकार संस्कृतिको विकास गर्नमा आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादन गर्दै आइरहेको तथ्यलाई म विशेष रुपले स्मरण गर्न चाहन्छु । मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा समेत आयोगले पु¥याउँदै आइरहेको सहयोगप्रति म आभार प्रकट गर्दछु ।
आज हामी नेपालको संबिधान कार्यान्यन गर्ने क्रममा जुटिरहेको स्थितिमा हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनले मुलुकको शासन प्रणालीमा सहभागी भई आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्नको लागि नेपाली जनतालाई सक्षम तुल्याएको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि यसले विशेष पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गर्दछ । संविधान बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने तीनै तहको निवार्चन भइसकेपछि हामीलाई विकास, समृद्दि र न्यायको मार्गलाई फराकिलो पार्दै अघि बढ्ने आधारभूमि प्राप्त हुनेछ । यस क्रममा मूलतः वर्षौदेखि उत्पीडन, शोषण र चरम विभेद भोग्दै आइरहेका सीमान्तकृत, महिला, दलित, आदिबासी, मधेशी लगायतका वर्गलाई शक्ति, सत्ता र स्रोतको केन्द्रमा ल्याई मुलुकप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व कायम गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउने अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्ने भएको छ । मानव अधिकार सबैको लागि हो । तर, विशेष रुपले आवाजविहिन र सीमान्तीकृतहरुको लागि मानव अधिकारको मुद्दाले खास अर्थ राख्दछ । अब हाम्रो मुख्य ध्यान यसै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कतैबाट आँच आउन नदिन सरकार सदैव प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सरकारले आयोगलाई भौतिक, साधन र आवश्यक पर्ने वजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष आयोगले माग गरी आएकै अनुपातमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बजेट उपल्बध गराउँदै आएको छ । आयोगलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहयोग गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । आयोगले भूकम्पपश्चात् आफनो भवन नभएको कठिन अवस्थामा पनि प्रभावकारी रुपमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको भवन तत्काल प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्न नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
नेपाल सरकारको मानव अधिकार र संक्रमणकालिन न्यायको प्रतिवद्धता र द्धन्दकालीन घटनालाई शान्ति, मेलमिलापमार्फत् सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन भई काम गरी आएका छन् । नेपाल सरकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र यी अन्य दुवै आयोगको सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट बृद्धि गरेको, आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गरिएको जनकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ ।
लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी शासन एक अर्काका परिपूरक रहेका छन् । मानव अधिकारबाहेक लोकतन्त्र सुनिश्चित नहुने र कानूनी शासनबाट मात्र लोकतन्त्र सुदृढ भई मानव अधिकार बलियो हुने हुनाले हामी सबैले सामूहिक रुपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनको शासनको पक्षमा काम गर्न आव्हान गर्दछ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट संविधानको कार्यान्वयनमा मद्धत पुगेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह चुनावको पर्यवेक्षण र अनुगमन गरी प्राप्त सुझावबाट नेपाल सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षण गर्न थप मद्धत मिलेको छ । आयोगले गरेको निरन्तर अनुगमनको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा, मानव अधिकार ठूलाबडा र शिक्षितको मात्र होइन, यो दूरदराजमा बस्ने गरिब, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदायको पनि हो । तसर्थ, आयोगले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै सीमान्तकृत वर्गका मानव अधिकार सम्वर्धन र संरक्षणमा थप योगदान पु¥याउने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगको १७ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोगका माननीय अध्यक्ष लगायत सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद ।
१३ जेठ, २०७४