संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनबाट एमाले भाग्न पाउँदैन, ‘प्रधानमन्त्री’

मंसिर १८, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचननबाट भाग्न नपाउने बताउनु भएको छ । शनिबार नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यक्त गर्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप यस प्रकार रहेको छ—प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय ।
— सरकार सुरुदेखि नै संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमति होस् भन्नेमा थियो । असन्तुष्ट पक्षका माग समेटेर संविधानको स्वीकार्यता बढाएर निर्वाचनमा जाने संकल्पमा सरकार थियो । सरकारले असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिपक्ष दलसँग समेत छलफल गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । अहिले जसरी विरोध गरिएको छ, यसमा त्यति ठूलो राजनीतिक दुरदृष्टि देखिँदैन । उहाँहरु पनि समझदारीमा आएर निर्वाचनमा जानुको अर्को बिकल्प छैन ।
— सरकार निरन्तर सम्वाद र अन्तरक्रियामा छ । संशोधन प्रस्तावलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन धेरै कोशिस गरेको छु । हिजो सात प्रदेश बनाउँदा जुन मान्यताबाट गरियो, त्यसै भित्रबाट नै अहिलेको प्रस्ताव आएको छ । प्रतिपक्षी दलले यसको विरोध गर्नु राजनीतिक नैतिकता हो जस्तो मलाई लाग्दैन, राजनीतिक लाभका लागि जनताको भावनामाथि खेल्नु हुँदैन, त्यसको जिम्मेवार तिनै शक्ति हुनुपर्छ । जनताको भावना र चाहनामा केही आशंका होला । तर, राजनीतिक दल र शक्तिहरुले देशको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक प्रणाली बुझ्नुपर्छ । हिजो दुई नम्वर प्रदेशमा सिन्धुली राखौं भन्दा नमान्ने साथीहरु आज पाँच नम्वर प्रदेशमा गरिएको संशोधनको विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
— अतिवादी सोच राख्ने साथीहरु र दलहरु मात्र संशोधनको विरोधमा देखिएका छन्, यसले पनि संशोधन प्रस्ताव सही छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जनतामा केही असुविधा पक्कै छ । तर, हिजो जुन दलहरुले त्यही प्रस्ताव गरेका थिए, आज त्यसैको विरोध गर्नु नैतिकता कुल्चनु हुन्छ । माओवादीको हकका तमुवान र मगराँत मिलाउने प्रयास गरिएको छ । माओवादीका दृष्टिले हेर्दा त यो संयुक्त प्रदेशको अवधारणा हो । साथीहरुले हिजो जुन प्रस्ताव अघि सार्नुभयो, हामीले त्यही प्रस्ताव अघि सारेका हौं । राजनीतिमा बिमति हुन्छ । तर, आफ्नै प्रस्तावका विरुद्ध यस्तो फोहोरी खेल खेल्नु हुँदैन । अहिले विरोध गर्ने साथीहरुले हिजो दुई नम्वर प्रदेशमा पहाड नमिसाउनु राष्ट्रघात थियो भन्नुपर्छ, अन्यथा कसरी सुहाउँछ ? के प्रतिपक्षी साथीहरुले दुई नम्वर प्रदेशमा पहाडका जिल्ला राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ ? हिजो आफैले गरेको प्रस्तावको विरोध गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ ?
— मधेशी मोर्चाका साथीहरुसँग निरन्तर छलफलमा छु, प्रतिपक्षी साथीहरुसँग पनि निरन्तर छलफलमा छु । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावप्रति हामी दृढ र प्रतिवद्ध छौं । प्रतिपक्षका साथीहरु सहमतिमा आउनैपर्छ, सडकको यो अराजकता धेरै दिन जाँदैन, मेरो आग्रह छ, छिट्टै उहाँहरु सहमतिमा आएर देशलाई निर्वाचनतिर लैजानुपर्छ ।
— सिङ्गो राष्ट्रको समस्या समाधान गरेर, राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरेर निर्वाचनमा जान हामीले केही न केही त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । म रुपन्देही र लुम्बिनीका जनताको भौगोलिक सुगमताका हिसाबले केही असहज भएको कुरा बुझ्छु । तर, प्रदेशको विभाजनले देश टुक्रने त होइन नि ? मधेशी, थारु लगायतका शक्तिलाई निर्वाचनमा लैजान हामीले यो बिकल्प अघि सारेका हौं । अहिलेको प्रस्ताव मेरो प्रस्ताव होइन, हिजो एमाले र कांग्रेसका साथीहरुले अघि सारेको प्रस्ताव हो । राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्न र निकास दिन उहाँहरुको प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको हो ।
— मधेशी मोर्चाका साथीहरुको पूर्वी र पश्चिमी जिल्लाहरुमा पनि चासो थियो । तर, पाँच नम्वर प्रदेशमा पनि उहाँहरुको बिमति थियो । हाम्रो संविधान सभाको बनोटका हिसाबले उहाँहरुका सबै माग पुरा हुन कठिन छ । सबैका चाहना एकैचोटी पुरा हुँदैनन् । अहिलेको संविधानमा हाम्रो पनि बिमति छ, नोट अफ डिसेन्ट छ । सबैले केही लिएर केही त्याग्न तयार भएर मात्र राष्ट्रिय सहमति हुन्छ र देशले निकास पाउँछ ।
— नेपालमा संघीयताका बारेमा प्रमूख दलहरुले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेको देखिँदैन । युद्धको राप र तापले साथीहरुले संघीयताले स्वीकार्नुभयो । तर, आत्मसात गर्नुभएन । नेपाली समाजको बहुआयमिक बनोटलाई सम्बोधन गर्नेमा उहाँहरुको चिन्ता, अध्ययन र गम्भीरता देखिँदैन । संघीयताको सैद्धान्तिक मान्यता स्वीकार्ने जोसुकैले पनि अहिलेको संशोधन प्रस्तावलाई वैज्ञानिक देख्छ । अहिले थारु र मगरहरुको क्लष्टर मिलेको छ । प्रतिपक्षका साथीहरु पछि फर्केर राजा महाराजाको दिशातिर जान खोजेको त होइन ? अतिमा गएर देशको समस्या समाधान हुँदैन । प्रतिपक्षका साथीहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । कसैले कसैलाई निषेध गरेर समस्याको समाधान सम्भव नै छैन । आफूले प्रस्ताव गर्दा गर्दा राष्ट्रघाती नहुने अहिले हामीले ल्याउँदा त्यही प्रस्ताव राष्ट्रघाती हुने ? यो बितण्डतावादी सोच हो ।
— चार नम्वर प्रदेशमा जनसंख्याको अनुपात थोरै छ । पाँच नम्वर प्रदेशमा जनसंख्याको घनत्व बढी छ । जातीय सघनताका कारणले पनि अहिलेको प्रस्ताव वैज्ञानिक छ । हाम्रो चिन्ता उत्पीडनमा परेकालाई अवसर दिनु हो । अहिलेको प्रस्तावबाट बाहुन क्षेत्रीले कुनै चिन्ता लिन जरुरी छैन । यो कसैलाई निषेध गर्न अघि सारिएको प्रस्ताव हुँदै होइन । उत्पीडितलाई अधिकार दिँदा अरुको अधिकारको हनन् र कटौति हुने होइन ।
— संविधान बनाउने बेला प्रतिपक्षका साथीहरुले अहिले सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव नै अघि सार्नुभएको थियो । हामीले त्यसलाई मानेका थिएनौं । तर, संविधान नै नमान्ने, संघीयता नै नमान्ने स्थिति त आउँदैन भनेर हामीले समझदारी जनाएका हौं । त्यसैले साथीहरुले विषयलाई गलत ढंगले ब्याख्या गर्नुभएको कुरा उहाँहरुमाथि नै बज्रन्छ । झुटो र कपोलकल्पित भ्रम धेरै दिन टिक्दैन । के पाँच नम्वर प्रदेशलाई पहाडसँग अलग नगरौं भन्ने साथीहरुले दुई नम्वर प्रदेशमा पनि पहाड जोडौं भन्न सक्नुहुन्छ ? पाँच नम्वर प्रदेश भारतलाई बुझाउन लागियो भनेर कुप्रचार गर्ने साथीहरुले हिजो दुई नम्वर प्रदेश पनि त्यसैका लागि पहाडबाट अलग गरेका थियौं भन्नु सक्नु हुन्छ ?
— मधेशी मोर्चाका सबै माग त सम्बोधन नभएका होलान् । तर, अहिलेको शक्ति सन्तुलन अनुसार उहाँहरुका अधिकतम् माग समेटेर हामीले वैज्ञानिक प्रस्ताव गरेका छौं, मधेशी मोर्चाका साथीहरु पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ । जहाँसम्म प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको सवाल छ, मेरो व्यक्तिगत ईच्छा त प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो । तर, सत्ता साझेदार शक्तिहरुमा एउटै मत छैन । मेरो मात्र चाहना हुन्थ्यो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्थें ।
— झुटो र मनोगत आरोप कहिल्यै सावित हुँदैन । राष्ट्रघात र राष्ट्रवाद त इतिहासले प्रमाणित गर्दछ । बामदेवजीसँग मेरो आत्मीय सम्बन्ध छ । तर, अहिले प्रचण्ड राष्ट्रघाती भनेर बामदेवजी जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसले बामदेवजीलाई पनि राम्रो गर्दैन । यो सरकारका कदमलाई राष्ट्रघात देख्नु बचपना हो । बितण्डता गरेर भोट बढाउँछु भन्नेतिर कसैले सोचेको छ भने त्यो पुरा हुँदैन । एमालेका साथीहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला भाग्न पाउनु हुन्न । उहाँहरु निर्वाचनबाट भाग्न पाउनु हुन्न । उहाँहरु संविधानप्रति बफादार हो कि होइन ? छिटै प्रमाणित हुन्छ । संविधान संशोधन पारित गर्न सरकारको कोशिस हुन्छ । भएन भने पनि सरकार निर्वाचनमा जान्छ । बितण्डता गरेर भोट बढ्छ भन्ने ठान्नुभएको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । होइन प्रतिपक्षका नेताहरुको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र चुनाव रोक्ने मनसाय हो भने त्यो उहाँहरुकै लागि महंगो पर्नेछ ।
— एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न खोजिएको छ । एमालेलाई अलग राख्न खोजिएको होइन । तर, एमाले आफ्नै प्रस्तावबाट किन भाग्यो ? हामी निर्वाचनको तयारीमा छौं । एमालेका साथीहरु तपाईहरु सडकमा आफ्नो कुरा राख्नुस्, तर सदन अवरुद्ध नगर्नुहोस् । संसद अवरुद्ध गर्दा निर्वाचन र महाअभियोग प्रस्ताव प्रभावित हुन्छ । निर्वाचनलाई रोकेर एमालेका साथीहरुले के गर्न खोज्नुभएको हो ? संविधान संशोधनमा हामीलाई कसैको दवाव छैन, नेपालका दलहरु मिलेर निर्णयमा पुग्छौं र पुग्नुपर्छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावसँग छिमेकीको कुनै सम्बन्ध छैन । अहिलेको सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव माओवादीको होइन, कांग्रेस एमालेको साझा प्रस्ताव हो ।
— डा. गोविन्द केसीका मागबारे शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल भएको छ । यसमा सरकार गम्भीर छ, हामी छिटै सहमतिमा पुग्छौं । सदनमा प्रस्ताव महाअभियोगको थियो । तर, त्यही प्रस्तावमा एमालेले संसद अवरुद्ध ग¥यो । निर्वाचन विद्येयक र महाअभियोगको प्रस्तावमा सदन बन्द गर्नुको कारण के हो ? कि हिजो हामी राष्ट्रघाती थियौं भन्नुपर्छ प्रतिपक्षी साथीहरुले । अन्यथा, उहाँहरुका सामू सहमतिको बिकल्प छैन । मेरो विश्वास छ, सहमति र दुई तिहाईको माध्यमबाटै महाअभियोग र संविधान संशोधन पारित हुन्छ ।