पौष १, पोखरा । प्रधानमन्त्री एवं ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा कुनै पनि दलले बिमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपाल कास्की शाखाले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । अहिलेको प्रस्ताव बिगतमा प्रतिपक्षी दलले नै अघि सारेको प्रस्ताव हो । यसमा विगतमा सबै दलहरु सहमत थिए, अहिले त्यहीँ प्रस्तावको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिलेको प्रस्तावले राष्ट्रिय हित र एकतामा कुनै आँच आउँदैन । त्यसैले अहिलेको प्रस्तावमा बिमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
सबैको सहमतिमै सरकार राष्ट्रिय संकटको समाधान खोज्न प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सरकार सहमतिमै राष्ट्रिय संकटको समाधान चाहन्छ । म हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्नमा छु । यसलाई गलत अर्थमा व्याख्या गर्नु कसैको हितमा छैन । सम्वाद र सहमतिमै मात्र निकास सम्भव छ । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन र रोकिँदैन पनि । तर, सहमतिमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’
सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनकै पक्षमा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै सक्दैन । हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अहिलेकै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा बदलेर निर्वाचन गर्ने तर्क पनि आएको छ । तर, कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन । नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन कि पुरानै संरचनालाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेर निर्वाचन भन्ने सवाल केही दिनमा टुंगो लाग्छ ।’
सरकार बैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । प्रमूख दलहरु निर्वाचन गर्न सहमत छन् । सरकार बैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ । अब निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका गर्न जरुरी छैन । अब मुलूक निर्वाचनमा जान्छ । कतिपय साथीहरुले पहिले संघीय निर्वाचन भन्ने पनि सुन्दैछु । यसले समस्या समाधान गर्दैन, पहिले स्थानीय तहकै चुनाव हुन्छ, यसको बिकल्प सोच्न सकिँदैन ।’
पत्रकार भेटघाट परिवर्तनका मुद्धा उल्टाउन प्रयत्न भएपनि सम्भव नभएको जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संघीयता उल्टाउने प्रयत्न भएको पनि छ । तर, संघीयताको सम्बन्ध गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता परिवर्तनका मुद्धाहरुसँग अन्तरसम्बन्धित छ । यसलाई कसैले चाहेर मात्र उल्टाउन सक्दैन । यसले देशलाई निकास दिँदैन, झन् ठूलो द्धन्द्ध र ध्रुवीकरणतिर मुलूक जान्छ, त्यो अहिले सम्भव छैन ।’