प्रधानमन्त्री स्वयं नै मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख हुने र मन्त्रिपरिषद्लाई नेतृत्व प्रदान गर्ने भएकाले प्रचलित मन्त्रिपरिषद् प्रणाली बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ । नेपालले पनि बेलायतमा प्रचलित Westminster Model को Cabinet system लाई अबलम्वन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको भाग ७ धारा ७५ (१) मा “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी सोही धाराको उपधारा (२) मा “यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उल्लिखित कार्यहरू गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारका नाममा हुने सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै हुने गर्दछन् ।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएका कुनै पनि विषयमा कुनै मन्त्रालय/आयोग/केन्द्रीयस्तरको निकायले निर्णय लिनुपर्दा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । यसरी पेश भएका नीतिगत विषयहरुमध्ये नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता विषयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि विधेयकको रुपमा व्यवस्थापिका समक्ष पेश गर्ने गरिन्छ भने अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/आयोगमा पठाइन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका मुख्यतया नीतिगत प्रस्तावहरूको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले विस्तृत रुपमा छलफल एवम् विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ।यस्ता कार्यहरु गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विषयगत समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन् ।
साधारणतया मन्त्रिपरिषद् समितिहरु स्थायी (Standing) र तदर्थ (Ad hoc) गरी दुई किसिमबाट गठन हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा तदर्थ (Ad hoc) किसिमको अर्थात् नवगठित मन्त्रिपरिषद्को आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद् समितिहरु गठन हुने गरेको पाइन्छ । सामूहिक उत्तरदायित्व नै Cabinet System को महत्त्वपूर्ण विशेषता भएकोले यस्ता समितिहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई समेट्ने गरी बनाइएका छन् ।
वर्तमान नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का कामकारबाहीलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन देहायअनुसारका ५ वटा मन्त्रिपरिषद् समितिहरूको व्यवस्था भएको छ ।
१) मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक समिति
२) मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समिति
३) मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समिति
४) मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति
५) मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति
यी समितिहरूको अध्यक्षता मन्त्रीबाट हुने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरू यी समितिहरूको सचिव रहने व्यवस्था छ ।